मोदी इफ़ेक्ट :दर्जनभर भ्रष्ट आयकर अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी

मोदी इफ़ेक्ट :दर्जनभर भ्रष्ट आयकर अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी

इस वजह से सरकार ने नौकरी से निकाला इन बड़े अफसरों को

सरकार ने हालही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 12 अफसर एक साथ रिटायर कर दिए हैं. और तो और रिटायरमेंट भी जबरन दे दिया गया है. इन अधिकारियों में कई भारतीय राजस्व सेवा के IRS अफसर हैं. आरोप है कि नौकरी से निकाले गए अफसरों पर घूस लेने का आरोप है . इना ही नहीं , ये सब जबरन डरा-धमकाकर पैसा वसूलते थे. और तो और कुछ तो ऐसे थे जो साथी महिला अफसरों का यौन शोषण तक करते थे.

कौन-कौन से अफसर चलता किए गए?
‘बिजनेसलाइन’ अखबार के मुताबिक राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद जो 12 अफसर नौकरी से निकाले गए हैं, उनमें ज्यादातर इनकम टैक्स विभाग में सीनियर पदों पर थे.

1- अशोक कुमार अग्रवाल, ज्वॉइंट कमिश्नर, नई दिल्ली
2- संजय कुमार श्रीवास्तव, कमिश्नर, नोएडा
3- होमी राजवंश, कमिश्नर, तमिलनाडु
4- बीबी राजेंद्र प्रसाद, कमिश्नर, गुजरात
5- अजॉय कुमार सिंह, कमिश्नर, कोलकाता
6- अरुलप्पा बी, कमिश्नर, कोच्ची
7- आलोक कुमार मित्रा, कमिश्नर, कोच्ची
8- चंदर सेन भारती, एडिशनल कमिश्नर, इलाहाबाद
9- अंदसू रविंदर, एडिशनल कमिश्नर, भुवनेश्वर
10- विवेक बत्रा, एडिशनल कमिश्नर, तमिलनाडु
11- स्वेताभ सुमन, निलंबित कमिश्नर, गुवाहाटी
12- राम कुमार भार्गव, असिस्टेंट कमिश्नर, लखनऊ

किस अफसर पर क्या इल्जाम है?

अशोक कुमार अग्रवाल
अशोक अग्रवाल 1985 बैच के IRS अफसर थे. नई दिल्ली में ज्वॉइंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे. वे प्रवर्तन निदेशालय में पोस्टेड थे. आरोप है कि उन्होंने स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद की. साथ ही एक कारोबारी से जबरन पैसे वसूल किए. अग्रवाल 1999 से 2014 तक करीब 14 साल सस्पेंड रहे.

संजय कुमार श्रीवास्तव
ये नोएडा में इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के पद पर थे. इन पर आयुक्त स्तर की दो महिला IRS अफसरों के यौन उत्पीड़न का आरोप है. एसके श्रीवास्तव 1989 बैच के IRS थे. संजय श्रीवास्तव ने ही पी चिदंबरम और एनडीटीवी पर कालेधन के इस्तेमाल का आरोप लगाया था. चिदंबरम उस वक्त वित्तमंत्री थे. महिला IRS अफसरों ने उसी वक्त उनके खिलाफ छेड़छाड़ का केस लिखवाया था.

होमी राजवंश
तमिलनाडु में इनकम टैक्स कमिश्नर थे. आरोप था कि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई. ये सब भ्रष्टाचार और गैरकानूनी तरीके से जुटाया गया. होमी राजवंश 1985 बैच के IRS अफसर थे.

बीबी राजेंद्र प्रसाद
गुजरात में इनकम टैक्स कमिश्नर थे. आरोप है कि एक मामले में फेवर में आदेश पारित करने के बदले उन्होंने अवैध धन प्राप्त किया.

अजॉय कुमार सिंह
कोलकाता में आयकर कमिश्नर की पोस्टिंग के दौरान घूसखोरी का आरोप लगा. आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति जुटाई.

बी अरुलप्पा
कोच्ची में इनकम टैक्स कमिश्नर थे. इन पर काम में लापरवाही का आरोप था. आरोप लगा कि वे टैक्स वसूली के काम ठीक से नहीं कर रहे हैं.

आलोक कुमार मित्रा
ये कोच्ची में इनकम टैक्स कमिश्नर थे. इन पर आरोप है कि इन्होंने कई गलत आदेश पारित किए. इन आदेशों को अपीलीय अदालतों ने खारिज किया.

चंदर सेन भारती
इलाहाबाद में एडिशनल कमिश्नर, इनकम टैक्स थे. सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. उनके सहयोगी के पास 30 लाख रुपए की घूस बरामद हुई थी.

अंदसू रविंदर
ये भुवनेश्वर में इनकम टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर थे. एक मामले में इनम टैक्स सर्वे के बाद अपने पद का दुरुपयोग किया. और आर्थिक लाभ हासिल किया.

विवेक बत्रा
ये तमिलनाडु में एडिशनल कमिश्नर, इनकम टैक्स के पद पर थे. इन पर पद का दुरुपयोग करके आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का आरोप है. सीबीआई ने 2005 में केस दर्ज किया था. विवेक बत्रा पर 1.27 करोजड रुपए से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का आरोप है.

स्वेताभ सुमन
असम के गुवाहाटी में आयकर विभाग में कमिश्नर थे. सीबीआई ने 13 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी को फर्जी कंपनी के मामले में राहत देने के बदले 50 लाख रुपए की घूस मांगी थी. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था.

राम कुमार भार्गव
ये लखनऊ में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर थे. आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम किया.

किस नियम के तहत रिटायर किए गए ये अफसर?
सेंट्रल सिविल सर्वेसेज पेंशन रूल्स-1972 के नियम 56जे के तहत केंद्र सरकार Compulsory Retirement दे सकती है. इंडिया टुडे के मुताबिक इस नियम के तहत सिविल सर्वेंट्स को जबरन रिटायरमेंट दिया जाता है. नियम के तहत 50 से 55 साल साल की उम्र के और 30 साल नौकरी कर चुके अफसरों को रिटायर किया जा सकता है. मतलब ये कि सरकार ऐसे अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे सकती है, जो ठीक से काम न करते हों. ये नियम काफी पहले से प्रभावी है. माना जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में कुछ और अफसरों पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है.

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